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संस्थाओ का पंजीयन कराएं-महिला सशक्तिकरण अधिकारी सुश्री नीलम चौहान

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शाजापुर, 7 दिसम्बर 2017/देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों हेतु संचालित समस्त संस्थाओं का पंजीकरण करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी सुश्री नीलम चौहान ने ऐसी समस्त अपंजीकृत संस्थाओं को  किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत पंजीकरण कराने के निर्देश दिए है। यदि कोई संस्था पंजीकृत नहीं है और वे देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को संरक्षण देती है तो उनके विरूद्ध एक वर्ष के कारावास या एक लाख रूपये का जुर्माने का प्रावधान है। अतः अपंजीकृत संस्थाएं जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय में अपना पंजीयन कराए। 
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Shahzad Khan

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