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उपभोक्ता राष्ट्रीय लोक अदालत में विद्युत विभाग द्वारा दी जा रही छूट का लाभ लें- देखे अलग अलग फायदे

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शाजापुर, 08 दिसम्बर 2017/9 दिसम्बर 2017 शनिवार को जिला मुख्यालय शाजापुर तथा तहसील मुख्यालय शुजालपुर, आगर, सुसनेर, नलखेड़ा के न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण पर निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू समस्त कृषि 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निर्धारित नियम एवं शर्तो के अधीन छूट दी जाएगी। 

प्रिलिटिगेशन स्तर पर- कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

न्यायालय में लंबित प्रकरणों पर- कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आलोक प्रताप सिंह ने बताया कि ऐसे प्रकरणों में जो न्यायालय में विचाराधीन है, उनमें अभियुक्त विद्युत प्रकरण संबंधी राशि जमा कर सकते हैं, ऐसे अभियुक्त जो अनुपस्थित अथवा फरार है वे भी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में तथा उक्त कार्य दिवस में न्यायालय में उपस्थित होकर राशि जमा कर नेशनल लोक अदालत का लाभ प्राप्त कर अपने प्रकरण को समाप्त कर सकते है।

सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सिंह ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 09 दिसम्बर 2017 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर विद्युत विभाग द्वारा दी जाने वाली छूटों का लाभ प्राप्त कर संबंधित राशि जमा कर प्रकरण को समाप्त करें। उपरोक्तानुसार विद्युत प्रकरणों पर छूट मात्र वित्तीय वर्ष 2016-17 तक की बकाया राशि पर 09 दिसम्बर 2017 की वार्षिक नेशनल लोक अदालत हेतु मान्य है। 
क्रमांक 29/1118

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Shahzad Khan

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