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कृषि उत्पाद के निर्यातों के लिये संस्था बनाई जायेगी, किसान महासम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री चौहान, 10 लाख 21 हजार किसानों के खातों में 1669 करोड़ रूपये पहुँचे

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शाजापुर- मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को उनके पसीने की पूरी कीमत दिलाने के लिये मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना लागू की गई है। इसमें समर्थन मूल्य पर या उससे अधिक पर बिकने पर गेहूँ पर 265 रूपये प्रति क्विंटल, चना, मसूर, सरसों पर 100 रूपये प्रति क्विंटल तथा लहसुन पर 800 रूपये प्र‍ति क्विंटल किसान के खाते में डाले जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ शाजापुर में आयोजित किसान महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में 10 लाख 21 हजार किसानों के बैंक खातों में 1669 करोड़ रूपये ऑनलाईन डाले गये। यह राशि गेहूँ उपार्जन वर्ष 2016-17 और धान उपार्जन वर्ष 2017 पर 200 रूपये प्रति क्विंटल की दर से दी गयी।
किसान षड़यंत्रों से सावधान रहे

   मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को उनके उत्पाद का ठीक मूल्य दिलाने के लिये खाद्य प्रसंस्करण और कृषि के विविधीकरण के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। कृषि उत्पाद के निर्यात के लिये इसी वर्ष संस्था बनाई जायेगी। उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर किसानों का हक है। किसानों की समस्याओं के नाम पर राजनीति नहीं की जाना चाहिये। किसान इस तरह के षड़यंत्रों से सावधान रहे। आज प्रदेश में नगदी की कमी पैदा की जा रही है। इससे राज्य सरकार निपटेगी। किसानों को कोई भी दिक्कत हो तो मुख्यमंत्री निवास पर स्थापित कंट्रोल रूम के फोन 2540500 पर फोन करें। खेती, किसान और प्रदेश को आगे बढ़ाने में राज्य सरकार के साथ सहयोग करें। प्रदेश को विकसित राज्यों में अग्रणी प्रदेश बनाया जायेगा।

खसरे की नि:शुल्क कॉपी मिलने पर ही प्रकरण समाप्त होगा

   मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा कृषक उद्यमी योजना शुरू की गई है। जिसमें किसानों के बेटे-बेटियों को उद्योग लगाने के लिये दो करोड़ रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इस ऋण की गारंटी राज्य सरकार लेगी। इस वर्ष प्रत्येक विकासखंड में योजना के तहत सौ-सौ युवाओं को ऋण दिलाया जायेगा। राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये चलाये गये विशेष अभियान में तीन माह में 14 लाख नामांतरण बंटवारे के प्रकरण निपटाये गये हैं। अब नामांतरण के आदेश के बाद खसरा और नक्शे की नकल की कॉपी संबंधित किसान को नि:शुल्क दी जायेगी। तब ही प्रकरण समाप्त माना जायेगा। खराब ट्रांसफार्मस बदलने के लिये यदि किसान लाते हैं तो विद्युत कंपनी द्वारा इसका किराया दिया जायेगा। ट्रांसफार्मर बदलने के बाद तीन माह के भीतर जल जाता है तो बिना बकाया राशि लिये उसे फिर बदल दिया जायेगा।
   मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना में ढाई एकड़ तक की भूमि वाले किसानों को शामिल किया गया है। किसानों को राहत देने के लिये कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी। डिफाल्टर किसानों के लिये नई योजना बनाई गई है, जिसमें ब्याज राज्य सरकार भरेगी और मूलधन का आधा किसान द्वारा दिये जाने पर उसे शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जायेगा। लहसुन की बिक्री पर 800 रूपये प्रति क्विंटल किसान को दिये जायेंगे। इसी तरह चना, मसूर और सरसों की बिक्री पर 100 रूपये प्रति क्विंटल और गेहूँ की बिक्री पर 265 रूपये प्रति क्विंटल किसान के खाते में डाले जायेंगे। इस वर्ष भावांतर भुगतान योजना में किसानो के खाते में दो हजार करोड़ रूपये की राशि डाली गयी है।
जो किसानों ने भी नहीं सोचा वह सरकार कर रही
   मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को सुविधाएं देने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। जो किसानों ने भी नहीं सोचा वह सरकार कर रही है। उन्होंने जनता को याद दिलाते हुये कहा कि पूर्व की सरकार के समय किसानों को 18 प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिलता था, जिसे घटाकर शून्य प्रतिशत कर दिया गया है। खाद के अग्रिम भंडारण पर ब्याज राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। प्राकृतिक आपदा में दी जाने वाली राहत राशि पहले ढाई हजार रूपये प्रति हेक्टेयर थी, जिसे बढ़ाकर 30 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। एक वर्ष में किसानों को 18 हजार करोड़ रूपये की राहत दी गई है। प्याज के दाम गिरने पर राज्य सरकार ने 800 रूपये प्रति क्विंटल पर खरीदी की थी इसके लिये 650 करोड़ रूपये खर्च किये गये। सिंचाई की क्षमता प्रदेश में साढ़े सात लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर चालीस लाख हेक्टेयर कर दी गयी है। सिंचाई के लिये बिजली की व्यवस्था की गई है। खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं।
   

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Shahzad Khan

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