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मालवा अभीतक 17 जनवरी बुलेटिन........देखे आज की प्रसासनिक खबरे

किसानों की सूची चस्पा करने का कार्य तेजी से करें-कलेक्टर श्री बनोठ 
शाजापुर, 17 जनवरी 2019/जय किसान ऋण माफी योजना के तहत किसानों को लाभांवित किए जाने के लिए पात्र किसानों की सूची ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर चस्पा करने के कार्य में तेजी लाए। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री श्रीकांत बनोठ ने आज सभी जनपद पंचायतो के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए। इस मौके पर प्रभारी सीईओ जिला पंचायत श्री एच.एल. वर्मा, सीसीबी महाप्रबंधक श्री डी.आर. सरोठिया, जनपद पंचायत सीईओ शाजापुर सुश्री पूजा मालाकार, मो.बड़ोदिया सुश्री अपूर्वा सक्सेना भी मौजूद थी। 
बैठक में कलेक्टर श्री बनोठ ने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि सूची चस्पा करने के साथ ही पात्र किसानों से आवेदन पत्र प्राप्त करना शुरू करें। यदि आवेदन पत्र के फार्म कम पड़ रहे हो, तो अपने स्तर से छपवा कर वितरित करें। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के पात्र किसानों की सूची शतप्रतिशत तैयार है। जिले की कुल 91 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के 74 हजार 400 किसान पात्र पाए गए हैं, जिन पर 466 करोड़ रूपये का ऋण है। राष्ट्रीयकृत बैंको के पात्र किसानों की सूची भी तैयार की जा रही है। सूची प्राप्त होते ही इसे भी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर चस्पा करने कार्य करें। कलेक्टर ने सभी कार्य निर्धारित समयावधि में पूरे करने के निर्देश दिए। 
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समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन क्रियान्वयन समिति का गठन
शाजापुर, 17 जनवरी 2019/रबी विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए कलेक्टर श्री श्रीकांत बनोठ द्वारा जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है। कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति में जिला आपूर्ति अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया है। समिति में लीड बैंक अधिकारी, उप संचालक कृषि, उपायुक्त सहकारिता, जिला सूचना अधिकारी एनआईसी, महाप्रबंधक सीसीबी, जिला विपणन अधिकारी, वेयर हाउस कार्पोरेशन के शाखा प्रबंधक, जिला प्रबंधक नॉन, भू-अभिलेख अधीक्षक और जिला मुख्यालय की कृषि उपज मण्डी के सचिव को सदस्य बनाया गया है। समिति उपार्जन एवं पंजीयन संबंधी समस्त कार्यो की समीक्षा करेगी और सौपे गए कार्यो को समय पर संपादित कराएगी। उपार्जन संबंधित सभी विषयों के लिए सिंगल पाईंट ऑफ कान्टेक्ट के रूप में अपर कलेक्टर को नियुक्त किया गया है। 
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असफल भुगतान वाले प्रकरणों का परीक्षण करें
शाजापुर, 17 जनवरी 2019/सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को भेजी जा रही पेंशन राशि के असफल भुगतान वाले प्रकरणों के संबंध में कलेक्टर श्री श्रीकांत बनोठ ने सभी जनपद पंचायतो के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को परीक्षण करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि असफल भुगतान हुए प्रकरणों का परीक्षण कर पेंशन पोर्टल पर अपडेशन करें। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन पेंशन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। सिंगल क्लिक पेंशन वितरण योजना के अंतर्गत पेंशन हितग्राहियों को प्रतिमाह 01 तारीख तक राज्य स्तर से पेंशन का भुगतान हितग्राहियों के बचत खाते में किया जाता है। राज्य स्तर से हितग्राहियों के खाते में पेंशन का भुगतान समय पर हो रहा है, किन्तु अब भी जिले में ट्रांजेक्शन फेल होने के कारण हितग्राहियों को पेंशन नही मिल पा रही है। असफल भुगतान वाले प्रकरणों में हितग्राहियों की जानकारी पेंशन पोर्टल पर तीन दिवस में अपडेट करें। यदि हितग्राही ग्राम में निवासरत नही है या मृत हो चुका है या अपात्र है, तो समग्र पोर्टल से उसे हटाएं। 
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सुरक्षित भविष्य के लिए ईधन बचाएँ - जनसम्पर्क मंत्री श्री शर्मा 
ईधन संरक्षण के लिए शपथ दिलायी गई
शाजापुर, 17 जनवरी 2019/जनसम्पर्क, विधि एवं विधायी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विमानन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्री पी.सी.शर्मा ने आज समन्वय भवन में ईधन संरक्षण क्षमता महोत्सव “सक्षम” समारोह में कहा कि सुरक्षित भविष्य के लिए ईधन का संरक्षण अत्यावश्यक है। उन्होंने ईधन बचाने के लिए सभी उपस्थितजनों को शपथ भी दिलायी। श्री शर्मा ने ईधन संरक्षण के लिए 16 जनवरी से आगामी 15 फरवरी तक चलने वाले अभियान का शुभारंभ किया।  
जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने कहा कि वर्तमान में 80 प्रतिशत पेट्रालियम पदार्थो का आयात विदेशों से किया जाता है, जिसमें अत्याधिक धनराशि व्यय होती है। उन्होंने कहा कि हम जितना अधिक ईधन संरक्षित करेंगे, उतनी ही धनराशि अन्य उद्योग धंधों को स्थापित करने में लगाई जाएगी। बचने वाली धनराशि का उपयोग जन-कल्याण के कार्यों में किया जाएगा। जनसम्पर्क मंत्री ने कहा कि ईधन संरक्षण के लिए हम साइकिलिंग को दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। रेड सिग्नल के समय खर्च होने वाले ईधन को हम बायपास रोड एवं सर्विस रोड बनाकर सुरक्षित करने का कार्य कर सकते हैं। उन्होंने पेट्रालियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन (पीसीआरए) के चीफ जनरल मैनेजर श्री विज्ञान कुमार से बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों के दामों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपायों पर गौर करने को कहा। 
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आशा सहयोगियों की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि
लाभान्वित होंगी 4200 आशा सहयोगी
शाजापुर, 17 जनवरी 2019/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट के निर्देश पर आशा सहयोगियों की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने आशा सहयोगियों को मार्गदर्शन के लिये दी जाने वाली कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि को 250 रुपये प्रति विजिट से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति विजिट कर दिया है।  आशा सहयोगी को एक माह में अधिकतम 25 विजिट की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा राशि में वृद्धि के आदेश जारी कर दिये गये हैं। बढ़ी हुई राशि का भुगतान नवम्बर-2018 में देय अक्टूबर-2018 से करने के आदेश दिये गये हैं। इस निर्णय से प्रदेश की 4200 आशा सहयोगी लाभान्वित होंगी। आशा सहयोगी आशा कार्यकर्ताओं को कार्य करने में मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करती हैं।
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सिटी बसें अच्छी और सुरक्षित हों रू मंत्री श्री जयवर्धन सिंह
नगरीय विकास और आवास मंत्री श्री सिंह ने की विभागीय समीक्षा
शाजापुर, 17 जनवरी 2019/अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुदृढ़ करें। सिटी बस अच्छी और सुरक्षित हों। नगरीय विकास और आवास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह ने यह निर्देश मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिये। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों की खरीदी को प्राथमिकता दें। श्री सिंह ने कहा कि समय पर काम पूरा नहीं करने वाली एजेंसियों को नोटिस देकर ब्लैक-लिस्टेड करने की कार्यवाही की जाये।
राजस्व बढ़ाने के उपाय करें
नगरीय विकास और आवास मंत्री ने नगरीय निकायों को राजस्व बढ़ाने के उपाय करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि अमृत योजना में निर्माणाधीन जल आपूर्ति और सीवरेज सिस्टम के कार्य समय-सीमा में पूरा करवायें। प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्माणाधीन आवासों का कार्य तय समय में पूरा करवायें। हाउसिंग फॉर ऑल योजना में वर्ष 2022 तक 11 लाख आवास बनाने का लक्ष्य पूरा करने के समर्पित प्रयास करें।।
इंदौर-उज्जैन को 7 स्टार स्टेटस
समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश के सभी नगरीय निकाय ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। इंदौर और उज्जैन को इस क्षेत्र में 7 स्टार स्टेटस मिल चुका है। प्रदेश के 17 शहर ओडीएफ प्लस और 4 निकाय ओडीएफ प्लस-प्लस घोषित हो चुके हैं। ये शहर इंदौर, उज्जैन, खरगोन और शाहगंज हैं। गौरतलब है कि देश में 7 शहर ओडीएफ प्लस-प्लस घोषित किये गये हैं। इनमें से 4 मध्यप्रदेश के और 3 छत्तीसगढ़ के हैं। यह सर्वे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा किया गया है। शेष शहरों का भी सर्वे किया जा रहा है।
श्री सिंह ने शहरों के मास्टर प्लान और वचन-पत्र के बिन्दुओं को भी प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शहरों के विकास की नियोजित प्लानिंग करें। 
प्रमुख सचिव श्री प्रमोद अग्रवाल ने विभागीय योजनाओं की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया। इस दौरान आयुक्त नगरीय विकास और आवास श्री गुलशन बामरा तथा अपर आयुक्त श्री स्वतंत्र सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मालवा अभीतक 17 जनवरी बुलेटिन........देखे आज की प्रसासनिक खबरे Reviewed by malwaabhitak on 1/17/2019 Rating: 5

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