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जिन किसानों के नाम पर फर्जी ऋण निकाले गये हैं वे निर्भय होकर सामने आयें, सरकार न्याय दिलायेगी-मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ- खबर के साथ देखे शाजापुर की और भी खबरे

प्रत्येक पात्र किसान का ऋण माफ हो - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना की प्रगति की समीक्षा की
        शाजापुर, 07 फरवरी 2019/मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना में पात्र प्रत्येक किसान का ऋण माफ हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से ऋण निकाला गया है, वे बगैर किसी भय के सामने आयें, सरकार उन्हें न्याय दिलायेगी और दोषियों को दंडित करेगी। श्री नाथ आज मंत्रालय में फसल ऋण माफी योजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में सहकारिता एवं सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री सचिन यादव, मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहन्ती एवं वित्त, कृषि और सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
         मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि फसल ऋण माफी योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ हर उस किसान को मिलना चाहिए, जो योजना की परिधि में शामिल हैं। उन्होंने किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से ऋण निकालने के प्रकरणों पर नाराजी व्यक्त की। उन्होंने किसानों से अपील की कि अगर उनके नाम पर फर्जी तरीके से ऋण निकाला गया है तो वे निर्भय होकर बतायें, सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने बैठक में निर्देश दिये कि फर्जी ऋण प्रकरणों के मामलों को गंभीरता से लें और इसकी सूक्ष्मता से जाँच करवायें। जो भी दोषी पाया जाये उसके खिलाफ सख्त कार्रावाई की जाये।
         बैठक में बताया गया कि ऋण माफी योजना में 50 लाख 61 हजार आवेदन भरे गए हैं। इसमें से 45 लाख 9 हजार आवेदन ऑनलाइन किये गये हैं। ऋण माफी की यह प्रक्रिया 22 फरवरी तक पूरी हो जायेगी और किसानों के खाते में राशि पहुँचना शुरू हो जायेगी। योजना में लघु एव सीमांत किसानों के ऋण प्राथमिकता में माफ किये जायेंगे।  
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शहरी समृद्धि उत्सव योजना में महिलाओं का प्रशिक्षण 
शाजापुर, 07 फरवरी 2019/ राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरी समृद्धि उत्सव योजना में बनाये गये स्व सहायता समूहों की महिलाओं का नगरपालिका शाजापुर द्वारा नगरपालिका भवन में एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। उक्त प्रशिक्षण में आर.सेटी शाजापुर की सपना पंचोली द्वारा विभिन्न आजीविका उपार्जन की योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही सिटी मिशन मैनेजर श्रीमती संदीप राजपूत द्वारा केप्टीव प्लेसमेन्ट की जानकारी समूह की महिलाओं को दी गई। प्रशिक्षण उपरांत महिलाओं द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एवं स्वच्छ भारत अभियान की जागरूकता रेली निकाली गई। उक्त समस्त कार्यक्रम 05 फरवरी 2019 मंगलवार को नगरपालिका परिषद हाल में संपन्न हुए। कार्यक्रम में मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री भूपेन्द्र कुमार दीक्षित, वरिष्ठ पार्षद राजेश पारछे, पार्षद सन्नी दुबे, सामुदायिक संगठिका डी. परमार एवं सीआरपी आदि उपस्थित थे। 
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भारतमाला योजना में बनेगा 5987 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग 
भोपाल-इंदौर 6-लेन एक्सप्रेस-वे को भी मिली स्वीकृति
शाजापुर, 07 फरवरी 2019/भारतमाला योजना में मध्यप्रदेश में पहले चरण में सुझाये गये 5987 किलोमीटर लम्बाई के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिये केन्द्र सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। इन मार्गों का 4-लेन मार्गों के रूप में निर्माण किया जायेगा। निर्माण कार्यों की क्रियान्वयन एजेंसी एनएचएआई होगी। इन योजनाओं में जबलपुर बायपास, सागर बायपास, ग्वालियर बायपास और ओरछा बायपास का निर्माण शामिल है।
भारतमाला योजना में भोपाल-इंदौर 6-लेन एक्सप्रेस-वे और भोपाल बायपास दक्षिण-पश्चिम भाग बनाये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी गई है। एक्सप्रेस-वे हाईवे की लागत 4000 करोड़ रुपये होगी। इस कार्य की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने के लिये कंसल्टेंट कम्पनी का चयन कर लिया गया है। 
इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन
      सभी प्रकार के वाहनों को टोल बूथों पर लंबे इंतजार से बचाने के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा भोपाल-देवास मार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश में शेष मार्गों पर भी इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की व्यवस्था के लिये कार्यवाही जारी है। विभाग द्वारा टोल टैक्स ठेकेदारों से किये गये अनुबंध के अनुसार दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्तियों को निकटतम स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों तक पहुँचाने और प्राथमिक उपचार कराने का प्रावधान भी रखा गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की प्रक्रिया जारी है।
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गुमाश्ता कानून में नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त
प्रदेश के 10 लाख से अधिक छोटे व्यवसाई होंगे लाभान्वित 
शाजापुर, 07 फरवरी 2019/राज्य शासन ने प्रदेश के छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को व्यवसाय के लिये सकारात्मक वातावरण देने के उद्देश्य से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत गुमाश्ता कानून में नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से छोटे दुकानदारों और व्यवसाइयों की लम्बी अवधि से लंबित माँग की पूर्ति हो सकेगी। 
        अब मध्यप्रदेश में दुकान और स्थापना अधिनियम-1958 के प्रावधानों के तहत छोटे दुकानदारों, स्थापनाओं एवं स्टार्ट-अप को बार-बार दुकानों के लाईसेंस का नवीनीकरण नहीं कराना होगा। श्रम विभाग द्वारा गुमाश्ता लाईसेंस के लिए नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त करने का आदेश आज जारी किया गया। 
        इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 10 लाख से अधिक छोटे दुकानदार, स्थापना व्यवसाई और स्टार्ट-अप लाभान्वित होंगे। नई व्यवस्था के अनुसार दुकानदार और स्थापनाओं को पूरे व्यवसाय अवधि में एक बार ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन कराने के बाद भविष्य में व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन होने पर ही अपने पंजीयन में संशोधन कराना होगा। साथ ही पंजीयन की विभिन्न श्रेणियों को खत्म कर मात्र दो श्रेणी तक ही सीमित किया जा रहा है। 
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जिन किसानों के नाम पर फर्जी ऋण निकाले गये हैं वे निर्भय होकर सामने आयें, सरकार न्याय दिलायेगी-मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ- खबर के साथ देखे शाजापुर की और भी खबरे Reviewed by malwaabhitak on 2/07/2019 Rating: 5

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